काठमाडौँ ।

नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा ‘प्राज्ञिक भेला २०८१’ को आयोजना गरिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उद्घाटन गर्नु भएको थियो । उहाँले प्राज्ञले राष्ट्रलाई सही बाटामा लान सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताउनु भएको थियो । प्राज्ञहरूले देशको थिङ्कट्याङ्का रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्रीले पाण्डले केन्द्र, प्रदेश र पालिकास्तरमा गठन भएका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबिच एकरूपता आपसी कार्यबिच सीमाङ्कन हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले प्राज्ञिक बहसले मुलुकको सफ्टपावर निर्माण गर्ने बताउनु भएको थियो । यस भेलाले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबिच विचार, संस्कृति र ज्ञानमा आधारित भइ छलफल भएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले भेलाले सामाजिक रूपान्तरणमा हाम्रो कला, संस्कृतिलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयलाई उठाएको बताउनु भएको थियो । उहाँले भेलामा कला, साहित्य, संस्कृति, गीत-सङ्गीतलगायतका समाजसँग जोडिने विषय लोक, भोक र शोकमा आधारित रहेर विशेष छलफल भएको धारणा राख्नु भएको थियो ।नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति निशा शर्माले केन्द्र, प्रदेश र पालिकास्तरमा गठन भएका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूबिच निरन्तरको समन्वय र सहकार्यले परिणाम दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।

नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदी, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव कुश्मा महरा र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्लेले आफूले नेतृत्व लिएका प्रतिष्ठानका विविध विषय, आगामी योजना, कार्यक्रम, प्रदेश तथा पालिकास्तरमा गठन गरिएका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबिच एकरूपता लगायतका विविध विषयमा चर्चा भएको थियो । भाषा आयोगका सदस्य डा. पुस्करराज भट्टले नेपालका विभिन्न लोपोन्मुख भाषा, संस्कृतिको संरक्षणमा आयोगले काम गर्दै आएको बताउँदै सम्बन्धित विधागत क्षेत्रमा आयोगले सहकार्य गर्ने बताउनु भएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय संस्कृति महाशाखाका अन्तर्गत संस्कृति शाखाका उपसचिव शिवराज रेग्मीले संस्कृति नीति, सङ्ग्रहालय ऐन, प्रतिलिपि ऐन, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐनका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियोे ।उहाँले मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। टिएन जोशी, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपसचिव कृष्णप्रसाद भट्टराई, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले समेत धारणा राख्नु भएको थियो ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसँगै गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, आँबुखैरनी वाङ्मय परिषद्, भरतपुर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, सुनापति प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, रत्ननगर वाङ्मय परिषद्, नीलकण्ठ प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, माडी नगरपालिका, गल्याङ प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, वालिङ प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, गैँडाकोट नगर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, बर्दघाट प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, खजुरा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, भीरकोट प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, महाङ्काल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, बिर्तामोड भाषा साहित्य कला प्रतिष्ठान, लालबन्दी नगर वाङ्मय परिषद्, कोहलपुर वाङ्मय प्रतिष्ठान, बेलवारी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, कपुरकोट कला, साहित्य संस्कृति परिषद्, कालीगण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, सुनवल नगर वाङ्मय कला प्रतिष्ठान, ठाकुरबाबा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, व्यास नगर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, कोन्ज्योसोम वाङ्मय प्रतिष्ठान, ललितपुर, मैथिली विकास कोषका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

उहाँहरूले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूबिचको एकरूपता र सहकार्यमा जोड दिनुभएको थियो । उक्त भेलाले सात बुँदे प्राज्ञिक घोषणा पत्र २०८१ निम्नअनुसार जारी गरेको थियो ।
१. हाल गठन भएका र भविष्यमा गठन हुने प्रदेश र पालिका स्तरका प्रतिष्ठान र प्राज्ञिक संस्थाहरूको उद्देश्य, नामाकरण, गठन, कार्यविधि आदिका बिचमा एकरूपता कायम गर्ने र यसको समन्वय एवम् नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने ।

२. सङ्घ, प्रदेश र पालिका स्तरका प्रतिष्ठानरप्राज्ञिक संस्थाहरूका बिचको सम्बन्ध र समन्वयको नीति निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने ।

३. सङ्घीय स्तरमा वाङ्मय, ललितकला, नाट्य, सङ्गीत क्षेत्रका लागि तीनओटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा अलग्गै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान रहेका तर प्रदेश र पालिका स्तरमा यी चारओटै विषय क्षेत्र समेटेर एउटै प्राज्ञिक संस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल गठन भएका प्रदेश र पालिका स्तरका प्रतिष्ठानहरूमा यी चारओटै विषय क्षेत्र समेटिएको पाइँदैन । यसर्थ विज्ञान प्रविधि क्षेत्रसमेत संस्कृतिका सबै क्षेत्र समेटेर प्राज्ञिक संस्थाको क्षेत्र विस्तार गर्ने ।

४. संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, कलाकारका साथै प्रतिष्ठानरप्राज्ञिक संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्ने ।

५. सङ्घ, प्रदेश र पालिका स्तरका प्रतिष्ठानहरूका कार्यक्रम, अनुसन्धान तथा प्रकाशनहरूको जानकारीको आदानप्रदान गर्ने, तिनको अभिलेखन गर्ने र उही कामको पुनरावृत्ति नगर्ने ।

६. वाङ्मय, ललितकला, नाट्य, सङ्गीत क्षेत्रको अध्ययनलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्ने र प्रतिष्ठान गठन गर्न बाँकी रहेका प्रदेश तथा पालिकाहरूमा प्रतिष्ठानरप्राज्ञिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।

७. यसअघि २०८० साउन १३ गते पोखरामा भएको प्रज्ञा पोखरा घोषणा-पत्र २०८०, मिति २०८० पौष १३ गते भएको प्राज्ञिक भेला-काठमाडौँ घोषणापत्र २०८०, मिति २०८१ साउन १२ गतेको प्राज्ञिक सम्मिलनका घोषणाको कार्यान्यवनका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।

उपर्युक्त प्राज्ञिक भेला-२०८१० ले पूर्वत् प्राज्ञिक भेलाको घोषणापत्रलाई समेत आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने निर्णयमा सहमत भएको थियो ।